Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के आय सीमा का दायरा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दिया गया है. इसके अलावा लाडली बहना योजना के बजट को भी स्वीकृति दे दी गई है.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में एक करोड़ 33 लाख 25 हजार आवेदन आए हैं. उन्होंने बताया कि 10 जून से लाडली बहना योजना के तहत खातों में फिर से आना शुरू हो जाएंगे, जिस से लेकर बजट को स्वीकृति दे दी गई है.
हर साल 15 हजार करोड़ होंगे खर्च
उन्होंने बताया कि सालभर में लाडली बहना योजना पर साल में 15000 करोड़ रुपया खर्च होगा. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये भी बताया कि इस कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का दायरा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दिया गया है. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखने को कहा गया है. उनकी भी छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा आठ लाख कर दिया जाएगा.
'खाद के लिए नहीं भटकेंगे किसान'
नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में यह भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में खाद और उर्वरक को अग्रिम रूप से खरीद कर चिन्हित स्थानों पर रखवा दिया जाएगा. एमपी के 250 से ज्यादा सेंटर पर खाद उपलब्ध रहेगा ताकि किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर खाद लेने नहीं जाना पड़ेगा.
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