Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रजिस्टर्ड गोशालाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता को 20 रुपये प्रति पशु प्रति दिन से दोगुना कर 40 रुपये करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निराश्रित गायों की समस्या के समाधन के लिए नीति को भी मंजूरी दी.
गोआश्रय गोशाला स्थापना नीति को मिली मंजूरी
अधिकारियों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गोआश्रय गोशाला स्थापना नीति को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य यह है कि निराश्रित गायों की समस्या से निपटना है. इस नीति का क्रियान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने पंजीकृत गाय आश्रयों के लिए सरकारी सहायता को 20 रुपये प्रति पशु प्रति दिन से बढ़ाकर 40 रुपये करने का फैसला किया ताकि इस तरह की और सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके. पशुपालन विकास योजना का उद्देश्य पशुपालन और किसानों की आय बढ़ाना है. जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी.
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदला
उन्होंने कहा कि सहायता में वृद्धि मुख्यमंत्री यादव द्वारा की गई उस घोषणा के अनुसार है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गोरक्षा और संवर्धन के साथ ही उन्हें उचित देखभाल और भोजन प्रदान करके मवेशियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' का नाम बदलकर 'डॉ आंबेडकर पशुपालन विकास योजना' करने के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी. अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में राज्य के योगदान को बढ़ाना है.
यह भी पढें -
CM मोहन यादव ने अफसरों के साथ की बैठक, PM मोदी के आनंदपुर दौरे का लिया जायजा, दिए ये निर्देश