Indore News Today: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शनिवार (16 मार्च) को भोपाल में इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर के सुनियोजित विकास के लिये सभी निर्माण एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है. उन्होंने शहर के सभी विकास कार्यों को टाइम-फ्रेम में पूरा किये जाने के भी निर्देश दिये.
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर के तेजी से विकास के लिये टीडीआर काउंसिल बनाई जा सकती है. इसमें नगर निगम, नगर और ग्राम निवेश के अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि शहर के विकास के साथ व्यवस्थित ट्रैफिक होना भी जरूरी है. इसके लिये ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लॉन बनाने के लिये अनुभवी कम्पनी को हायर किया जा सकता है.
इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने के साथ इंदौर शहर में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिये संजीवनी क्लीनिक के विस्तार पर भी जोर दिया. जल-संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर स्टेडियम के उन्नयन के साथ अहिल्या देवी के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया. कार्यक्रम में इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अपने बात रखी.
इंदौर विकास योजना-2041 पर है फोकस
बैठक में इंदौर के मास्टर प्लॉन पर भी चर्चा की गई. बैठक में बताया गया कि इंदौर के मास्टर प्लॉन का ड्रॉफ्ट जून-2024 तक पूरा कर लिया जायेगा. इसके तहत इंदौर को वर्ल्ड क्लॉस सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा. स्वच्छतम शहर की निरंतरता को बनाए रखते हुए शहर का विकास किया जायेगा. शहर की जनसंख्या के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए महानगरीय क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर और सेटेलाइट टाउन का विकास किया जायेगा.
इन योजनाओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में इंदौर मेट्रो पर चर्चा की गई. इंदौर मेट्रो की लागत 7 हजार 500 करोड़ रुपये है. इसे 3 फेज में पूरा किए जाने का ऐलान है. बैठक में शहर की रिंग रोड, एलीवेटेड कॉरीडोर, हुकुमचंद मिल परिसर के रि-डेवलपमेंट विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया.
नगर निगम इंदौर करे आय बढ़ाने के प्रयास
मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने आश्वासन देते हुए कहा कि इंदौर के विकास के लिये राज्य सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध करायेगी. उन्होंने नगर निगम आय बढ़ाने के लिए अन्य विभागों पर बकाया रकम की वसूली पर ध्यान देने को कहा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शहर की विभिन्न एजेंसियों की सड़कों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाये कि इनका संधारण किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है.
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड में संपर्क अधिकारी के नाम का भी जिक्र किया जाये. इस व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा होगी. प्रमुख सचिव नगरीय विकास नीरज मण्डलोई ने बताया कि इंदौर शहर के विकास के लिये केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है. बैठक में जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, मधु वर्मा, रमेश मेंदोला और राकेश गोलू शुक्ला भी मौजूद थे.
ये भी पढ़ें: MP News: जबलपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, सोफे पर मिला पिता का शव, फ्रिज में पड़ी थी बेटे की लाश