दुबई में फंसे झारखंड के मजदूर की मौत, परिवार ने की मदद की मांग, पहले भी कई मजदूरों ने गंवाई जान

Jharkhand News In Hindi: गिरिडीह में दुबई गए हुए 40 साल के मजदूर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नौकरी लगने के 2 महीने बाद ही उसे हटा दिया गया था. पहले भी पैसे कामने गए मजदूरों की हो चुकी मौत.

झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला पंचायत निवासी 40 वर्षीय प्रवासी मजदूर लालचंद महतो की दुबई में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह जनवरी 2026 में काम करने के लिए दुबई गए थे. वहां दो महीने काम करने के बाद कंपनी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया, जिसके बाद वह इधर-उधर भटकने लगे. इसी दौरान उनका पासपोर्ट और वीजा भी गुम हो गया, जिससे उन्हें दुबई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उनकी वतन वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और परिजनों की गुहार के बाद उनकी तलाश भी जारी थी.

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दोस्तों ने खाने-पीने और घर वापसी की मदद, मगर इसी बीच हुई मौत

कुछ दिन पहले दुबई में काम कर रहे झारखंड के कुछ मजदूरों से उनका संपर्क हुआ था, जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें भोजन उपलब्ध कराया और घर वापसी में मदद का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच उनके दोस्तों ने सूचना दी कि लालचंद महतो की मौत हो गई है. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रवासी हित में काम करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. लालचंद महतो के पिता दशरथ महतो साल 2013 से मुंबई से लापता हैं. उन्होंने सरकार से परिवार की मदद की अपील करते हुए कहा कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी अधिक पैसे कमाने की उम्मीद में विदेश गए कई प्रवासी मजदूर वहां फंस चुके हैं और कई की मौत भी हो चुकी है. 

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अभी भी सऊदी में मजदूरों के पढ़े हुए शव, तो कोई दुबई की जेल में बंद

ऐसे मामलों में काफी मशक्कत के बाद ही मजदूरों की वतन वापसी या उनके शव भारत लाए जा सके हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में गिरिडीह जिले के द्वारका महतो और बोकारो जिले के सत्येंद्र महतो के शव सऊदी अरब में पड़े हुए हैं, जबकि गिरिडीह के बगोदर निवासी महेंद्र महतो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं और डुमरी के हुलास महतो दुबई की जेल में बंद हैं. इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं. ऐसे में सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.