Jamshedpur Traders Warned Government: साकची स्थित सरयू राय (Saryu Rai) के कार्यालय में विभिन्न बाजारों के व्यापारियों (Traders) की एक बैठक आयोजित हुई. बैठक में जेएनएसी की तरफ से दुकानों के किराए में सैकड़ों गुना वृद्धि किए जाने के विरोध किया गया. इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में दुकानदार उपस्थित हुए होकर सरयू राय को इस मामले पर नेतृत्व करने को कहा. इतना ही नहीं व्यापारियों ने मालिकाना हक दिलाने की मांग करते हुए सरकार को सख्त संदेश देने की अपील भी की. व्यापारियों ने कहा ये न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं है कि जिन दुकानों का किराया टाटा स्टील (Tata Steel) की तरफ से 24-25 रुपये लिया जाता था उस दुकान का किराया 15-16 हजार रुपये वसूला जाए. दुकान का बिल जेएनएसी की तरफ से दुकानदारों को भेजा जा रहा है, ये अव्यवहारिक और आतंकित करने वाला है. दुकानदारों ने कहा कोई भी व्यापारी जेएनएसी की तरफ से भेजे गए बिलों का भुगतान नहीं करेगा और इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, जब तक इस आतंकित करने वाली वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता तब तक काला बिल्ला लगाकर दुकानदार दुकानदारी करें.
जेएनएसी को किराया लेने का कोई हक नहीं
कुछ व्यापारियों ने कहा कि जेएनएसी को बाजार की दुकानों का किराया लेने का कोई हक नहीं है क्योंकि इनका गठन ही असंवैधानिक है. व्यापारियों ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार लगातार व्यापारियों के खिलाफ कार्य कर रही हैं, कभी मंडी टैक्स, होल्डिंग टैक्स लगाकर तो कभी दुकानों का किराया बढ़ाकर. व्यापारी अभी कोरोना काल की आपात स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सका है और सरकार की गलत नीतियों से और भी परेशान हो रहे हैं. वहीं, जिन दुकानदारों का बड़ा शोरूम है जिनका पहले ₹280 मासिक किराया आता था उनका आज ₹75000 किराया आया है. वहीं, कुछ दुकानदारों का कहना है कि हमें मालिकाना हक चाहिए.
प्रशासनिक समीक्षा होनी चाहिए
वहीं, इस पूरे मामले पर विधायक सरयू राय का कहना है कि कल तक ये दुकानदार 10 रुपये किराया दे रहे थे. 10 हजार का एक लाख देना पड़ रहा है. इस मामले को लेकर प्रशासनिक समीक्षा होनी चाहिए.
अपील कर सकते हैं दुकानदार
वहीं, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के स्पेशल अफसर कृष्ण कुमार का कहना है कि सभी से सैरातों का हैंडोवर नगर इकाई को होना था. जमशेदपुर में टाटा स्टील के पास सैरात थी तो हैंडओवर नहीं हो पाया था. रेवेन्यू डिपार्टमेंट अर्बन डिपार्टमेंट के पत्राचार होने के बाद जे जेएनएसी को हैंडोवर हो चुका है. कमेटी बनने के बाद भाड़ा बढ़ाया गया है, जो भी भाड़े का बढ़ोतरी की गई है वर्तमान में रेंट फिक्सेशन को देखते हुए की गई है. अगर किसी दुकानदार को को ऑब्जेक्शन हो तो अपील में जा सकते हैं.
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