Jharkhand News: रांची (Ranchi) के रिम्स (Rajendra Institute of Medical Sciences) अस्पताल में हुई 28 मौतों के मामले में झारखंड (Jharkhand) हाई कोर्ट (High Court) ने जांच कमेटी का प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन हेंमत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की ओर से अब तक ये प्रस्ताव हीं भेजा गया है. सरकार की ओर से अब तक प्रस्ताव नहीं भेजे पर हाई कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि अगर प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो अगली सुनवाई में वो राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा आदेश देगी.
राज्य सरकार ने मांगा एक हप्ते का समय
वहीं राज्य सरकार ने जांच कमेटी बनाने के लिए कोर्ट से एक हप्ते का समय मांगा है. ताकि कमेटी के लिए जिला न्यायाधीश का नाम प्रस्तावित किया जा सके. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 18 मई को होगी. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य की हेंमत सोरेन सरकार को आदेश दिया था कि रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और इस मामले की जांच की जाए.
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि 1 जून 2018 को अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लपारवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया था. इतना ही नहीं परिजनों और जुनियर डॉक्टरों के बीच झड़प भी हो गई थी. इसके बाद 2 जून को रिम्स अस्पताल के जुनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी. इसकी वजह अस्पताल का काम प्रभावित हुआ था. 35 मरीजों का ऑपरेशन टल गया था. अस्पताल में 600 मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ था. इसी दौरान अस्पताल में 28 मरीजों की मौत भी हो गई थी. इस हड़ताल को लेकर डॉक्टरों और नर्सों पर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. साथ ही झारखंड छात्र संघ इस मामले को हाईकोर्ट ले गया था.
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