Jharkhand Local Body Election: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने रविवार (2 फरवरी) को सोरेन सरकार से प्रदेश में दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की. दरअसल, झारखंड में अप्रैल 2023 से लंबित शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते. गुलाम अहमद मीर का यह बयान झारखंड के सियासी गलियारों में राज्य सरकार द्वारा इस साल निकाय चुनाव कराने की चर्चा के बीच आई है.
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची में मीडिया को बताया, ‘‘हम सरकार के सामने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग रखेंगे. अगर चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, तो हमें ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए एक तंत्र एवं रणनीति बनाने की जरूरत होगी, जो कांग्रेस की विचारधारा के हों.’’
लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हो 'बजट'
मीर ने आगे कहा, ‘‘झारखंड का बजट जनप्रतिनिधियों, संगठन के सदस्यों और राज्य के लोगों के विचारों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाएगा. बजट के संबंध में बैठक के दौरान उठाए गए बिंदुओं पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी.’’
चुनाव के बाद पहला बजट पेश करेगी सोरेन सरकार
कांग्रेस झारखंड प्रभारी मीर का बयान आने से पहले इस मसले पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी. इस बैठक में स्थानीय चुनाव के साथ राज्य सरकार के आगामी बजट पर भी चर्चा हुई. दरअसल, पिछले साल फिर से निर्वाचित होकर आई हेमंत सोरेन नीत सरकार का यह पहला बजट होगा.
2018 में दलीय आधार पर हुए थे मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव
झारखंड में साल 2018 में शहरी निकायों के चुनाव गैर दलीय हुए थे. जबकि मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव दलीय आधार पर हुए थे. उसके बाद झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराने का फैसला लिया था. अभी तक की योजना के मुताबिक आगामी निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर होना है. अगर दलीय आधार पर चुनाव कराने का निर्णय प्रदेश सरकार लेती है तो उसके लिए पहले सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा.
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