Jammu Kashmir Budget 2025: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुलला ने शुक्रवार को विधानसभा में साल 2025-26 का बजट पेश किया. उन्होंने बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये और पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जीएसटी को लेकर शिकायतों में इजाफा हुआ है. जम्मू-कश्मीर में स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी के प्रावधानों को अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने बजट में युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है. साथ ही कहा है कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है.
उमर अब्दुलला ने जेके विधानसभा में साल 2025-26 का बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये और पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ रुपये आवंटित करने क भी ऐलान किया. सीएम ने इससे 2.88 लाख जॉब्स सृजित करने का दावा किया. सीएम कहा कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में द्वि-फसलीय कृषि व्यवस्था पर जोर देगी. गर्म कपड़ों की प्रोसेसिंग और लेदर इंडस्टिज को भी आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं.
बजट का 70 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होने के दबाव को सरकार के लिए चिंता का विषय बताया है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का इरादा बजट के जरिए कृषि, पर्यटन और लोकल इंडस्ट्रिज को प्रमोट करने की है.
उमर अब्दुल्ला के बजट पर उनके पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पीपुल फ्रेंडली करार दिया. जम्मू कश्मीर की सत्ता में भागीदार कांग्रेस ने उमर के इस बजट को 10 में से 7 नंबर दिए. विजनलेस है बजट- बीजेपी
मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने बजट को लेकर नेशनल कांफ्रेंस पर हमलावर है. सदन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का महिमा मंडन है. इस बजट को 10 में से शून्य अंक देते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि इस बजट में जिन भी स्कीमों का जिक्र हुआ, वह स्कीमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है- सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि इस बजट में नेशनल कांफ्रेंस ने अपना कोई भी विजन नहीं दिखाया है.
जम्मू कश्मीर बजट 2025 हाइलाइट्स
- दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा.
- मैरिज अस्सिटेंस स्कीम में महिलाओं को अब 50 हजार के बदले 75 हजार रुपये मिलेंगे.
- लखपति दीदी स्कीम के तहत 40 हजार महिलाओं की मदद की जाएगी.
- जम्मू कश्मीर सरकार लाएगी न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी.
- जम्मू कश्मीर में अब कम आय परिवारों को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देने का ऐलान.
- जम्मू और कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया.
- अब खून के रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा.
- जम्मू कश्मीर के अलग-अलग जिलों में हेलीपैड बनाने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये का रिबेट देने का ऐलान.
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