जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने उम्मीद जताई कि इस बार 79वे स्वंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ऐलान कर दें कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस किया जाता है.
ताली मोड़ बारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने 5 अगस्त 2019 की घटनाओं को याद किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से एक पूर्ण राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गाय था. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को यह फैसला कभी मंजूर नहीं था.
'केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए वादा'ऐसे में डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा किया गया वादा अब पूरा होना चाहिए. केंद्र ने यह वादा किया था कि सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा. यह सबसे सही समय है. उम्मीद है कि पीएम मोदी लाल किले से अपने भाषण में इसका ऐलान करेंगे.
सुरेंद्र चौधरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को बसों में फ्री सफर मिल रहा है. शादी के लिए सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. 200 यूनिट फ्री बिजली, सीनियर सिटिजन, विधवा और दिव्यांगजन को पेंशन आदि कई योजनाएं सरकार चला रही है.
'2019 के फैसले से खुश नहीं जनता'नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि 2024 विधानसभा चुनाव से यह स्पष्ट संदेश मिल गया है. एनसी-कांग्रेस गठंबधन को भारी जनादेश मिलना यह बताता है कि जनता 2019 के फैसले से खुश नहीं है.
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए. सत्तारूढ़ दल की समतामूलक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू क्षेत्र में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम को तेज़ कर दिया है. गुप्ता ने कहा, "हम लोगों की शिकायतों को सुनने, समय पर समाधान सुनिश्चित करने और उन्हें उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 10 महीनों की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की आकांक्षाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों की वकालत करती रहेगी.