जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले दो सालों में 8.21 लाख से ज़्यादा रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं, लेकिन ऑफिशियल डेटा से पता चला है कि कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के बीच कई कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रीजनल अंतर है, जिससे एक पॉलिटिकल और सोशल खींचतान शुरू हो गई है.
ये आंकड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के पुलवामा से MLA, वहीद-उर-रहमान पारा के लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पेश किए थे. डेटा से पता चलता है कि जम्मू रीजन में शेड्यूल कास्ट (SC), शेड्यूल ट्राइब (ST), और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के तहत ज़्यादातर सर्टिफिकेट जारी किए गए.
आंकड़े दिखाते हैं सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा रीजनल अंतर
वहीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नंबर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, "ये आंकड़े सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन में एक बड़ा रीजनल अंतर दिखाते हैं, जो J&K के वेलफेयर फ्रेमवर्क के मूल में निष्पक्षता, समानता, योग्यता और एडमिनिस्ट्रेटिव निष्पक्षता का गंभीर उल्लंघन है."
जम्मू में 69 हजार से ज्यादा SC सर्टिफिकेट
वहीद पारा, जो J&K में रिज़र्वेशन के रैशनलाइज़ेशन की वकालत कर रहे हैं, ने आगे कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि लोग LG शासन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई गलत रिज़र्वेशन पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं. वहीद ने कहा, "यही वजह है कि हम रिज़र्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से आबादी के अनुपात में करने की मांग कर रहे हैं." ऑफिशियल जवाब के मुताबिक, जम्मू में 69,000 से ज़्यादा SC सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 474 दिए गए.
इसी तरह, जम्मू में 5.25 लाख ST सर्टिफिकेट जारी किए गए और कश्मीर में 76,656. EWS कैटेगरी के तहत, दो सालों में जारी किए गए 21,386 सर्टिफिकेट में से 18,945 जम्मू में और 2441 कश्मीर में दिए गए. एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल (ALC) कैटेगरी के लिए, जम्मू में 2796 सर्टिफिकेट और कश्मीर में 484 जारी किए गए. OBC कैटेगरी में, जम्मू को 43,438 सर्टिफिकेट मिले, जबकि कश्मीर को 33,226.
एकमात्र कैटेगरी जहां कश्मीर में ज़्यादा संख्या दर्ज की गई, वह थी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया (RBA), जिसमें 31,804 सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि जम्मू में 15,595. ज़िले के हिसाब से, जम्मू डिवीज़न में राजौरी और पुंछ में सबसे ज़्यादा ST सर्टिफिकेट थे, जबकि कश्मीर में अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामूला सबसे आगे थे.
सरकार का यह जवाब पिछले साल लाई गई नई रिज़र्वेशन पॉलिसी पर चल रही बहस के बीच आया है, जिसने 2005 के नियमों में बदलाव किया और सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल संस्थानों में लगभग 70 प्रतिशत सीटों को कोटे के तहत ला दिया.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले रिज़र्वेशन स्ट्रक्चर और उसके इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू करने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी है, लेकिन इसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है क्योंकि ओपन मेरिट कोटा कानूनी तौर पर तय 50% की लिमिट से घटकर 35% से भी कम हो गया है.
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