Omar Abdullah Cabinet Meeting: केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार साल 2025 की पहली बैठक करने जा रही है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक सोमवार को जम्मू के नागरिक सचिवालय में होगी. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में जम्मू कश्मीर आबकारी नीति-2025 पर मुहर लगने के साथ ही जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है.
एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने बताया है कि साल की पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर में स्तर 6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया को भी समाप्त किया जा सकता है.
इन नीतियों को अपनाए जाने पर होगी चर्चा सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के प्रस्ताव के अलावा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुरूप सरकारी डेंटल कॉलेज श्रीनगर, इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज जम्मू में त्रि-स्तरीय संकाय संरचना की नीति को अपनाए जाने पर चर्चा होगा.
इन परियोजनाओं को भी मिल सकती है मंजूरी श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट पर पहले से ही जमा 11 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट के जैव-खनन और जैव-उपचार के माध्यम से डंप साइट उपचार के लिए 60.55 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना के प्रस्ताव और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 92.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कटरा शहर में बाणगंगा नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक को एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, निर्णयों को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा.
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