ये खबर अटपटा लग सकता है लेकिन पूरी तरह सच है. एक निर्णय में जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क करने की बजाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) से जम्मू शहर के बाहरी इलाके राइका में नए हाई कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए पैसा देने को कहा है.
इस संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार के कानून और न्याय मंत्री ने विधानसभा में रामबन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अर्जुन सिंह राजू के प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी. विधायक ने राइका में उच्च न्यायालय के जम्मू विंग के निर्माण की वर्तमान स्थिति, परियोजना की रूपरेखा, डिजाइन, वित्तपोषण के प्रावधान और पूर्णता की तिथि से जुड़ा प्रश्न पूछा था.
बाड़बंदी से हुई शुरुआत, 922 करोड़ का प्रस्तावमंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय से 922 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे लोक निर्माण विभाग के सचिव तकनीकी द्वारा 921.79 करोड़ रुपये तक तकनीकी रूप से जांचा गया. शुरू में राइका में प्रस्तावित भूमि की कांटेदार तार से बाड़बंदी के लिए 71.60 लाख रुपये की लागत को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, जिसमें से 56 लाख रुपये उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को जारी कर दिए गए.
बेमिना को मिला फंड, राइका के लिए लद्दाख से उम्मीदजवाब में मंत्री ने कहा कि चूंकि जम्मू-कश्मीर पहले से ही श्रीनगर के बेमिना में नए उच्च न्यायालय परिसर के लिए फंड दे रहा है, इसलिए राइका में परिसर के निर्माण के लिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से सहयोग मांगा गया. इस बारे में 26 नवंबर 2024 को पत्र क्रमांक लॉ-पीएलजी/164/2022-12 के तहत मामला लद्दाख प्रशासन के समक्ष रखा गया है.
समयसीमा का खुलासा नहीं, उठी आलोचनाहालांकि, मंत्री ने परियोजना के काम की शुरुआत या पूर्णता की कोई समय-सीमा नहीं बताई. इस निर्णय की विभिन्न तिमाहियों से तीखी आलोचना हो रही है क्योंकि सीमित संसाधनों वाला लद्दाख जम्मू में इस तरह की मेगा परियोजना के लिए फंड देना शायद ही वहन कर सके.