Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को पुनर्वास योजना के तहत भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1 हजार 162 परिवारों को 8.97 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की. उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये प्रदान किए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत 404 परिवारों को 3.93 करोड़, घुमारवीं विकास खंड के तहत 532 आपदा प्रभावित परिवारों को 4.55 करोड़ रुपये, झंडूता विकास खंड के तहत 198 आपदा प्रभावित परिवारों को 1.21 करोड़ रुपये और स्वारघाट विकास खंड के तहत 28 आपदा प्रभावित परिवारों को 19.10 लाख रुपये जारी किए.
क्या पहले कभी इतना तेज काम देखा है- CM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान सरकार ने प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम तेजी के साथ किया. सभी कैबिनेट मंत्री ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद करते हुए नजर आए. मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में 7 जुलाई को आपदा आए और आज 25 अक्टूबर को पुनर्वास योजना के तहत लोगों तक मदद पहुंचा रही है. मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या आज से पहले कभी किसी ने इतनी तेजी के साथ पुनर्वास का काम होते हुए देखा? मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने अपने संसाधनों पर विशेष राहत पैकेज जारी किया है और सरकार हर प्रभावी तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है.
हिमाचल को 12 प्रतिशत रॉयल्टी दिलाने में मदद करने का आग्रह
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल के अधिकारों को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया है. उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बीबीएमबी की बिजली परियोजनाओं में हिमाचल को 12 प्रतिशत रॉयल्टी दिलाने में मदद करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. यहां के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं से संबंधित गतिविधियां शुरू करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लिए 100 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का शिलान्यास जल्द किया जाएगा.