Himachal Pradesh Political News: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य में ओल्ड पेंशन योजना (OPS) लागू करने के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ओपीएस बहाल की, जिससे अब तक 7,355 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है.
पहले इन कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना (NPS) के तहत 3,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो अब बढ़कर 30,000 रुपये हो गई है. इससे कर्मचारियों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है.
'OPS बहाली के बाद से लगे आर्थिक प्रतिबंध'
सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है. उन्होंने घोषणा की कि लोक निर्माण विभाग के सभी ठेकेदारों की देनदारियां एक हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएंगी. साथ ही, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने दो सालों में अपनी छह चुनावी गारंटियों को पूरा किया है. उन्होंने बताया कि राज्य की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है और मार्च 2025 तक 50,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि का लाभ मिलने लगेगा.
'वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम'
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भानुपल्ली रेल लाइन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. सरकार ने बिलासपुर तक रेल लाइन बिछाने के लिए अपना हिस्सा दे दिया है, अब केंद्र सरकार को आगे का खर्च वहन करना चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बीजेपी सरकार ने 500 करोड़ रुपये की लागत से जो भी भवन बनाए वे आज भी खाली पड़े हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता इमारतें बनाना नहीं, बल्कि राज्य में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना है.
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