Himachal Pradesh News: कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradeh Govt) को फार्म का बूस्टर डोज मिला है. मुंबई में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (Harshwardhan Chauhan) की मौजूदगी में बल्क ड्रग पार्क ऊना (Bulk Drug Park Una) और मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में निवेश के लिए 2 हजार 110 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं. हिमाचल प्रदेश के फार्मा सेक्टर में निवेश के लिए 17 कंपनियों ने एमओयू साइन किया है.


यह कंपनियां बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में उपकरण बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने मुंबई एक्सपो (Mumbai Expo) में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ विशेष रूप से विधायक सुधीर शर्मा, मलेंद्र राजन, सुरेश कुमार और अजय सोलंकी को भी साथ भेजा था.


हिमाचल पवेलियन का भी शुभारंभ


देश भर ने हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां के लिए 1405.41 एकड़ क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क और 300 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है. मुंबई एक्सपो में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल पवेलियन का भी शुभारंभ किया. इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार दवाई निर्माताओं को बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में विनिर्माण पर उधार प्रोत्साहन और उपयोगी दरों पर उच्चतम उपदान देने का काम करेगी.


राज्य के फार्मा पारिस्थितिक तंत्र की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 630 से अधिक फार्मा  कंपनियां काम कर रही हैं. लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के मूल्य से फार्मा फॉर्मूलेशन का निर्यात किया जा रहा है. राज्य में एपीआई निर्माण की जरूरत पर बल देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि सालाना लगभग 35 हजार करोड़ रुपए के बल्क ड्रग की मांग है. इससे न केवल फार्मा उद्योग को बल मिलेगा बल्कि आयात प्रतिस्थापन से मुद्रा विनिमय की भी बचत होगी.


हिमाचल में फिल्म सिटी शुरू करने की पेशकश


मुंबई में फिल्म जगत के प्रमुख निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है. उद्योग मंत्री ने उन्हें इस बारे में ठोस प्रस्ताव तैयार करने और मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है. अगर हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित होती है, तो इससे न केवल प्रदेश के टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे.


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