Delhi News: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट को आरआरटीएस खाते में स्थानांतरित करने का आदेश देना एक गंभीर मामला है. उन्होंने सीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) न केवल दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए बल्कि सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दें.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट को एक सप्ताह के बाद कुर्की की धमकी के साथ स्थानांतरित करने का आदेश देना केजरीवाल सरकार को फटकार लगाने जैसा है. सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार लगभग एक साल से आरआरटीएस फंड के भुगतान से इनकार करती आई है.
एक दिन ऐसा होना ही था
वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर शीर्ष अदालत का आदेश दिल्ली के लोगों को कोई आश्चर्य का विषय नहीं है. ऐसा एक दिन ऐसा होना ही था. सीएम केजरीवाल सरकार नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यों में धन की कमी का हवाला देती रही है. चाहे वह आरआरटीएस हो, दिल्ली मेट्रो हो या डीटीसी बसें ना खरीदना हो, लेकिन उसके पास मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रचार विज्ञापन जारी करने के लिए पर्याप्त धन है.
सिर्फ विज्ञापन के लिए है फंड
जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आरआरटीएस फंड के अपने हिस्से का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली सरकार के पास विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा फंड है, लेकिन जब सार्वजनिक सेवाओं के भुगतान की बात आती है, तो वह फंड की कमी का हवाला देती है.
पैसों की कोई कमी नहीं
बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा पब्लिक मीटिंग्स और रैलियों में कहते आये हैं कि दिल्ली सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है. हमारे पास सरप्लस बजट है. ऐसा इसलिए कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है.
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