Delhi News: दिल्ली मेट्रो के फीडर रूट्स पर अब जल्द ही आपको महिला ड्राइवर ई-ऑटो चलाती हुई नजर आएंगी. दिल्ली मेट्रो के फीडर रूट्स पर पहली बार 50 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तैनात किये गए हैं. अब ई-ऑटो के अगले बैच के लिए 300 महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रमुख कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट संचार) अनुज दयाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो द्वारा ई-ऑटो को राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों से दिल्ली के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए उतारा जाएगा.
अगस्त से शुरू हो जाएगा पहला बैचउन्होंने बताया कि 50 ई-रिक्शों का बैच अगस्त से द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से संचालित होने की उम्मीद है. धीरे-धीरे शहर के बाकी हिस्सों में भी यह सेवा मुहैया कराई जाएगी. दयाल ने कहा कि ये ई-रिक्शा अंतिम छोर तक जाने में सक्षम होंगे, इससे यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि ये रिक्शा पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होंगे. उन्होंने कहा कि ये विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होंगे क्योंकि वे उन्हें मेट्रो स्टेशनों से सुरक्षित रूप से आने-जाने में सक्षम बनाएंगे.
वर्तमान में डीएमआरसी की 56 ई-मिनी बसें संचालितवर्तमान में डीएमआरसी तीन फीडर रूट्स पर पर 56 इलेक्ट्रिक मिनी बसें संचालित कर रहा है, जिसे अगले महीने बढ़ाकर 100 किए जाने की उम्मीद है. हालांकि डीएमआरसी ने पाया कि ई-बसों को फीडर रूट्स पर चलाना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए डीएमआरसी ने इन बसों कोदिल्ली सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है जो छोटी ई बसों को छोटे रूटों पर चलाने की योजना बना रही है. इसकी बजाय डीएमआरसी पूरे दिल्ली में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग कर 650 ई-ऑटो तैनात करेगी. यह संख्या द्वारका सब सिटी में मेट्रो स्टेशनों पर तैनात किये जाने वाले 136 ई-ऑटो की संख्या से अलग है.
डीएमआरसी ने किया ईटीओ मोटर्स के साथ करारडीएमआरसी ने ईटीओ मोटर्स के साथ करार किया है, जो महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रहा है. कंपनी के गैर-कार्यकारी उपाध्यक्ष दीपांकर तिवारी ने कहा कि उसने पहले गुजरात में 100 महिलाओं को ई-ऑटो चलाने के लिए प्रशिक्षित किया है और अब दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर 300 ई-ऑटो जोड़ रहे हैं, जो महिलाओं द्वारा संचालित होंगे. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में ई-ऑटो के पंजीकरण की योजना शुरू की थी, जिसमें सरकार को 20,589 आवेदन मिले थे.
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