New Delhi: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. इसी क्रम में दिल्ली परिवहन विभाग ने पीपीपी मॉडल पर 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है. बता दें कि राजधानी में ई-वाहनों का पंजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, प्रतिदिन लगभग 143 से अधिक ई वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में परेशानी न आए, इसके लिए सरकार ने फिलहाल 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है. वाहन चार्ज करने के लिए प्रति यूनिट दो रुपए का चार्ज वसूला जाएगा.
सरकार ने दिए जल्द काम शुरू करने के आदेश
सरकार ने परिवहन विभाग से जल्द से जल्द जमीन चिह्रित कर चार्जिंग स्टेशन बनाने की दिशा में काम शुरू करने को कहा है. हालांकि कुछ जगहों पर जमीन चिह्नित होने के बाद चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू भी हो चुका है. राज्य सरकार आरडब्ल्यूए, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी चार्जिंग स्टेशन तैयार करने को लेकर काम कर रही है. सरकार ने इसको लेकर बैठक बुलाई है.
कुल 500 स्टेशन बनाने का लक्ष्य
सरकार का पीपीपी भागीदारी से 500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य है. सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ेगा,लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में अपनी रुचि दिखाएंगे.
दिल्ली ई-वाहन पॉलिसी को दो साल पूरे
बता दें कि दिल्ली सरकार की ई-वाहन नीति को दो साल पूरे होने जा रहे हैं. दो साल पूरे होने के अवसर पर सरकार 10 अगस्त को एनडीएमसी कंवेंशन सेंटर में इलेक्ट्रिक वाहन फोरम आयोजित करने जा रही है. फोरम में सरकार एजेंसियां,उद्योग प्रतिनिधि, स्टार्ट-अप, शिक्षाविद, थिंक टैंक, आरडब्ल्यूए समेत प्रदेश भर में ईवी ईको सिस्टम से जुड़े 200 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे. इस फोरम को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन(डीडीसी) द्वारा आरएमआई इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जाएगा.
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