Delhi News: दिल्ली नगर निगम के बजट (Budget) को लेकर चल रही संशय पर अब विराम लग गया है. नगर निगम सदन (MCD) में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्षी बीजेपी (BJP) के पार्षदों के बीच चर्चा के बाद 2022-23 का प्रस्तावित और इस नए वित्तीय वर्ष का अनुमानित 16 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पारित कर दिया गया. निगम आयुक्त ने इस बजट को जनहित में बताया. इस बजट में आप की तरफ से कोई नया संशोधन नहीं किया गया.
बीजेपी ने उठाया सीलिंग के नोटिस का मुद्दाबजट पर चर्चा के लिए मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने विपक्ष की बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत को आमंत्रित किया था. इस दौरान कमलजीत सहरावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमसीडी को 700 करोड़ दिये हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने महज 850 करोड़ रुपए दिए हैं. वह भी ऋण के रूप में. इस मौके पर बीजेपी की रेखा गुप्ता, योगेश वर्मा, संदीप कपूर व शिखा राय आदि ने व्यापारियों सहित गांवों के लोगों को भेजी जा रही सीलिंग की नोटिस का मुद्दा उठाया.
'संवैधानिक संकट से बचा गई एमसीडी'इस दौरान नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि अगर बजट सदन से पास नहीं होता तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था. इससे कर्मचारियों का वेतन व पेंशन रुक सकता था. लेकिन मेयर ने इस संवैधानिक संकट को समझते हुए बजट पर चर्चा करा कर उसे पास कराया.
व्यापारियों को सीलिंग से मिलेगी राहतएमसीडी सदन में बजट पारित होने के बाद, आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी की चर्चा करते हुए कहा कि दो गारंटियों को पूरा कर दिया गया. कर्मचारियों को समय से तनख्वाह मिलेगी और दुकानों की सीलिंग से राहत मिलेगी. ज्यूडिशल कमेटी में व्यापारियों के मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण कराने और व्यापारियों का पक्ष लेकर दुकानों को डी-सील कराने का प्रस्ताव पास किया गया है. उप मेयर आले इकबाल ने कहा कि एमसीडी में हमारी सरकार दिल्ली का कायापलट कर देगी.
बीजेपी द्वारा लाये गए 11 प्रस्ताव खारिजबता दें कि निगम सदन में कुल 17 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, इनमें व्यापारियों को सीलिंग से राहत देने, हाउस टैक्स व कन्वर्जन चार्ज से लोगों को परेशान न करने सहित सत्तापक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से सदन में प्रस्तुत 6 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया, जबकि विपक्षी बीजेपी की तरफ से सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने सहित सदन में प्रस्तुत 11 प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया.
'आप के कदम सहरहानीय'फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चैयरमैन, परम सिंह पम्मा ने दिल्ली सरकार द्वारा सीलिंग और नोटिस से व्यापारियों को राहत देने को लेकर एबीपी की टीम से बात करते हुए बताया कि हमें खुशी है कि आम आदमी पार्टी की ओर से व्यापारियों को राहत देने के लिए उठाए कदम सहरहानीय हैं. इसके लिए हम आप और मेयर का शुक्रिया अदा करते हैं. उनका कहना है कि एमसीडी सदर बाजार समेत वें सभी बाजार जिसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा जगह कमर्सिअल हैं, उन्हें पूरी तरह से बाजार घोषित कर दें, ताकि आने वाले समय में व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
'लिखित रूप में सार्वजनिक घोषणा करे एमसीडी' भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी हेमंत गुप्ता ने एबीपी को बताया कि एमसीडी ने सदन में बजट पेश कर व्यापारियों को बड़ी राहत देने का वायदा किया है. इसमें कहा गया है कि आगे से कोई नोटिस नहीं जाएगी. पुराने नोटिस निरस्त किए जाएंगे. सील की गई दुकानें भी डीसील की जाएंगी. ये बातें अमल में आती हैं तो दिल्ली के सभी व्यापारी इसका स्वागत करते हैं. एमसीडी इस घोषणा को तुरंत अमल में लाए ताकि व्यापारियों को विश्वास हो सके की ये सिर्फ घोषणा नहीं है. उन्होंने कहा कि एमसीडी एक अध्यादेश या कानून में तब्दीली कर लिखित रूप में सार्वजनिक घोषणा करे कि पुराने जो कन्वर्जन चार्ज के नोटिस दिए गए थे, वो निरस्त होंगे और सील पड़ी दुकानों को डीसील किया जाएगा.
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