Delhi News: दिल्ली में शनिवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होने जा रही है. जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं बैठक है. जीएसटी परिषद राज्यों के अपने-अपने एसजीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने के प्रयासों का आकलन करेगी. इन बदलावों को काउंसिल की 51वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी. इस बैठक से पहले दिल्ली की मंत्री आतिशी (Atishi) ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को दिए गए कर नोटिस को वापस लेने की मांग की जाएगी.
आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग वह क्षेत्र है, जहां 50,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं. स्टार्टअप क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग को एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जीएसटी परिषद ने हाल ही में एक फैसला लिया और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया. इस उद्योग पर भारी असर पड़ेगा. जीएसटी परिषद ने इस क्षेत्र की कंपनियों को पिछले छह सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी के नोटिस भेजने का भी फैसला किया है. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को दिए गए कर नोटिस को वापस लेने की मांग की जाएगी.
आतिशी ने और क्या कहा?
दिल्ली की मंत्री ने कहा, "दिल्ली सरकार के विरोध के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया. आज की बैठक में मैं इस मुद्दे को उठाने जा रही हूं और जीएसटी परिषद से यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगी कि ये नोटिस वापस ले ली जाए.''
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया था आदेश
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने का आदेश जारी किया था, जिसे 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई थी. संशोधित केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कहा गया था कि इन आपूर्तियों को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान 'कार्रवाई योग्य दांवों' के रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.