Delhi Nëws: दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली सरकार बहुत जल्द वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम शुरू करेगी. ऐसा इसलिए कि पानी के गलत बिलों के 'वन टाइम सैटलमेंट' योजना को लागू करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है. प्रस्ताव मंगलवार को सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया.
दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम ने दावा करते हुए कहा, "अधिकारियों द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया जा रहा था, लेकिन पानी के बिल से परेशान लोगों को गलत बिल जमा करने की जरूरत नहीं है. सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कराकर रहेगी." उन्होंने कहा कि दिल्ली में 27 लाख से अधिक पानी के उपभोक्ता हैं. इसमें से 18.5 लाख उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल बोर्ड ने इस योजना को 13 जून 2023 को पास कर दिया था. इसे ने लागू करने के लिए कैबिनेट में लाना था, लेकिन जब इसकी फाईल वित्त सचिव को भेजी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस फाइल पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा. इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखित में शहरी विकास विभाग के सचिव को इसे कैबिनेट में लाने को कहा तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया.
योजना लागू नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना को लेकर जब अफसरों से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उपराज्यपाल अधिकारियों को एक फोन कर दें, तो तुरंत काम हो जाएगा. इसलिए वे इस मामले में उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने का निवेदन करते हैं. दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. सीएम ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से भी आग्रह किया कि वे इस योजना को लागू कराने के लिए उपराज्यपाल से बात करें. इसके लिए वे उन्हें पूरा श्रेय भी देंगे. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह योजना लागू नहीं हुई, तो वे आदोंलन करेंगे.
उपभोक्ता ऐसे कर पाएंगे पेंडिंग वाटर बिलों का भुगतान
पहला : अगर उपभोक्ता ने दो से पांच वर्ष तक बिल नहीं भरा है, तो इस दौरान उसके जो दो बिल ठीक मिलते हैं, उसे सही मान लिया जाएगा. इसका औसत निकालकर उसी आधार पर बाकी महीनों का बिल लिया जाएगा.
दूसरा: ये नेबरहुड नीति है. अगर किसी के यहां पानी का मीटर ही नहीं है, तो उस स्थिति में उसकी गली में उसी साइज वाले मकान से औसतन एक महीने का बिल निकाला जाएगा. इसके बाद, उसी आधार पर उसका बिल वसूला जाएगा. अगर किसी का औसतन बिल 20 हजार लीटर है, तो उसका सारा बिल माफ हो जाएगा. जबकि ज्यादा होने पर जुर्माना और ब्याज छोड़कर उससे बाकी बिल लिया जाएगा. इससे जल बोर्ड को 10.50 लाख उपभोक्ताओं के पानी का बिल भी मिलने लगेगा.
पानी बिल माफ करने का किया जा रहा दिखावा
दिल्ली जल बोर्ड के वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पहले तो जनता को लाखों का बिल भेजती है और अब माफ करने का दिखावा कर रही है. जब इस योजना पर अमल नहीं हो पाता, तो इसका दोषारोपण अधिकारियों पर कर रही है.
फ्लो मीटर गड़बड़ी की मूल वजह
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि 2015 में सत्ता में आते ही अपने वादे के ठीक विपरीत आप सरकार ने नए उपभोक्ता को एयर फ्लो मीटर देने शुरू कर दिए थे. आज दस लाख से अधिक उपभोक्ता फ्लो मीटर के कारण ही बिल में गड़बड़ी झेल रहे हैं.