दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़े स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत प्राइवेट दफ्तरों को अब केवल 50% कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करने और बाकी को वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा देने की एडवाइजरी जारी की गई है. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदूषण के चरम दौर में हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोका जाए.
प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क-फ्रॉम-होम
दिल्ली सरकार की नई एडवाइजरी के अनुसार राजधानी के निजी दफ्तर अब आधे कर्मचारियों की फिज़िकल उपस्थिति के साथ काम करेंगे. यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि प्रदूषण का दबाव कम हो और शहर की वायु गुणवत्ता को स्थिर रखने में मदद मिले. सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में यह व्यवस्था बेहद ज़रूरी है.
GRAP-III के बीच सरकार की सख्ती
राजधानी फिलहाल ग्रैप–III स्टेज में है, जिसके चलते कई प्रतिबंध पहले से लागू हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''ग्रैप-III के दौरान दिल्ली सरकार हर जरूरी कदम तेजी से उठा रही है. हमारा फोकस साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और ग्राउंड पर रियल टाइम मॉनिटरिंग पर है.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा कर रही हैं. संवेदनशील समूहों—जैसे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर सरकार खास तौर पर सतर्क है. अधिकारियों को हर बदलती स्थिति पर तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.''
सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में सरकार पहले ही कर चुकी बदलाव
भीड़ और गाड़ियों के दबाव को कम करने के लिए सरकार पहले ही सरकारी दफ्तरों की समय-सारिणी में बदलाव कर चुकी है. एमसीडी ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक कार्यरत रहेंगे. यह व्यवस्था फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, ताकि पीक आवर्स में ट्रैफिक कम हो और प्रदूषण पर भी राहत मिले.
पॉल्यूशन कंट्रोल ड्राइव तेज, 2000 से ज्यादा कर्मी ग्राउंड पर
मंत्री सिरसा ने बताया, ''दिल्ली सरकार की 24×7 टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं. अब तक 1,200 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स और उद्योगों का निरीक्षण किया गया है, 200 से अधिक को शो कॉज नोटिस जारी किये गए हैं. जबकि 50 प्रदूषणकारी साइट्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं.'' सरकार का कहना है कि ये सभी प्रयास एक बड़े और गंभीर पॉल्यूशन कंट्रोल ड्राइव का हिस्सा हैं, जिससे पड़ोसी राज्यों को भी दिशा मिल रही है.
प्राइवेट दफ्तरों को एडवाइजरी तुरंत लागू करने के निर्देश
सरकार ने सभी निजी संस्थानों से अपील की है कि वे नई एडवाइजरी को अपनी सभी ब्रांच और टीमों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि इसका पूरी तरह पालन हो.
प्रदूषण नियंत्रण हमारी प्राथमिकता- मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार प्रदूषण कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा, ''हमारी प्राथमिकता यह है कि प्रदूषण कम करने के उपाय पूरे प्रभाव से लागू हों और दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका असर कम से कम पड़े.''