Delhi MCD Budget 2023 Highlights: दिल्ली एमसीडी के बजट विशेष चर्चा आज, मेयर शैली ओबेरॉय की अगुवाई में होगी बैठक

Delhi MCD Budget 2023 Highlights: एमसीडी ने 15 फरवरी को 2023-24 के बजट के लिए ‘करों की तालिका’ पारित की थी. शेष बजट प्रक्रिया को रोक दिया गया था, क्योंकि निगम की स्थायी समिति का चुनाव होना बाकी था.

ABP Live Last Updated: 28 Mar 2023 09:22 AM
BJP की MCD के वकीलों ने व्यापारियों के ख़िलाफ़ ही बात रखी

दुर्गेश पाठक ने कहा कि MCD में रहकर BJP ने 15 साल व्यापारियों का बहुत खून चूसा. Local Shopping और Commercial Shopping Center में बड़े पैमाने पर Sealing हुई थी.  मामला SC पहुँचा तो SC ने Judicial Committee बना दी जिसमें हमेशा BJP की MCD के वकीलों ने व्यापारियों के ख़िलाफ़ ही बात रखी।

 MCD के Budget Session में AAP 4 प्रस्ताव लाएगी

 MCD के Budget Session में AAP 4 प्रस्ताव लाएगी. दुर्गेश पाठक के अनुसार Judicial Committee में व्यापारियों के पक्ष में खड़े होंगे, कोई भी Conversion Charges का Notice ना भेजें, जिन्हें Notice गया, उनपर कार्रवाई ना हो और Local-Commercial Shopping Center में Notice ना भेजे जायें, 

बैकग्राउंड

MCD Budget 2023 Highlights: दिल्ली नगर निगम (MCD) मुख्यालय में निगम के बजट पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई गई है. नियमों के अनुसार, निगम का बजट 31 मार्च तक पारित कराना जरूरी है. एमसीडी ने 15 फरवरी को 2023-24 के बजट के लिए ‘‘करों की तालिका’’ पारित की थी. हालांकि, शेष बजट प्रक्रिया को रोक दिया गया था, क्योंकि निगम की स्थायी समिति का चुनाव होना बाकी था. निगम के एक सूत्र ने शुक्रवार को कहा था, ‘‘अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एमसीडी बाकी बजट को 31 मार्च तक पारित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है.’’


दोपहर 2 बजे मीटिंग
एमसीडी के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को कहा था कि नगर निगम 31 मार्च तक बाकी के नागरिक बजट को मंजूरी देने के लिए 'विकल्प की तलाश रहा है'. एमसीडी ने कहा है कि वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के संशोधित अनुमानों के बजट प्रस्तावों के लिए एमसीडी की 'विशेष बजट बैठक" मंगलवार को दोपहर 2 बजे अरुणा आसफ अली मीटिंग हॉल में होगी. इससे पहले एमसीडी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर मार्च अंत से पहले बजट को मंजूरी देने के लिए विशेष सत्र बुलाने की अनुमति मांगी थी.


चीजें अधर में लटक सकती हैं
एक सूत्र ने शुक्रवार को कहा कि अगर 31 मार्च तक पूरा बजट पारित नहीं होता है तो चीजें अधर में लटक सकती हैं. बजट में विभिन्न विभागों को किया गया आवंटन निगम के सही ढंग से कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है. 'करों की अनुसूची' को एमसीडी के विशेष अधिकारी ने पारित किया था.  दिसंबर में एमसीडी बजट पेश किया था और 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान को शामिल किया था.


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