दिल्ली के बजट को लेकर व्यापारिक संगठनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसे प्रगतिशील और दूरदर्शी बताते हुए कहा है कि यह बजट नरेंद्र मोदी के आधुनिक, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के विजन के अनुरूप है.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष फोकस दिल्ली की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
आधुनिक मंडी से सप्लाई चेन होगी मजबूत
जानकारी के अनुसार फल, सब्जी और फूलों की आधुनिक मंडी का प्रस्ताव व्यापारिक दृष्टि से बड़ा सुधार माना जा रहा है. इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, बर्बादी कम होगी और व्यापार से जुड़े सभी हितधारकों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा.
ग्रीन मोबिलिटी और स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस
ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की पहल सरकार की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इससे स्वच्छ तकनीकों में नए अवसर पैदा होंगे. वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल तैयार होगा.
आईआईटी सहयोग से नवाचार और स्टार्टअप को बल
खंडेलवाल ने कहा कि 5 आईआईटी के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना एक दूरदर्शी कदम है. इससे नवाचार, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और स्टार्टअप्स को नई मजबूती मिलेगी.
महिला हाट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान
महिला हाट आउटलेट्स की शुरुआत से महिलाओं को बाजार मिलेगा और उनका उद्यम सशक्त होगा. वहीं, 50,000 नए कैमरों की स्थापना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे व्यापार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा.
समावेशी विकास के लिए नए बोर्ड और एमएसएमई सपोर्ट
गिग वर्कर्स, ट्रांसजेंडर समुदाय और ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए बोर्ड गठन सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम है. साथ ही, एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करना छोटे व्यापारियों को मजबूती देगा.
वेयरहाउसिंग और डिजिटल ट्रेनिंग से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
प्रस्तावित वेयरहाउसिंग नीति लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाएगी. रैंप योजना के तहत एमएसएमई प्रशिक्षण से छोटे व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और डिजिटल सशक्तिकरण को बल मिलेगा.
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सेमीकंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी से भविष्य की तैयारी
दिल्ली सेमीकंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी राजधानी को उभरती तकनीकों का हब बना सकती है. इससे निवेश बढ़ेगा और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. वहीं, कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन योजना आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है.
खंडेलवाल के अनुसार यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी प्रगति और सामाजिक समावेशन का संतुलित मिश्रण है. प्रभावी क्रियान्वयन के साथ यह दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और इसे देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में और मजबूत करेगा.
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