Delhi AQI News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली. प्रदूषण (Delhi air Pollution) का स्तर 4 नवंबर की तरह रविवार को भी बरकरार रहा. केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) वाला एरिया में 5 नवंबर को सुबह के समय सबसे ज्यादा प्रदूषण की चपेट में रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार पूरे दिल्ली में वायु गुणवत्ता (Delhi AQI Today) 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. सुबह पांच के करीब दिल्ली विजिबिलिटी का स्तर पर बहुत कम रहा. कुछ सौ मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था.
कहां पर, कितना पॉल्यूशन
दिल्ली में 40 स्थानों पर पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जा रहा है. रविवार को सबसे ज्यादा पॉल्यूशन शादीपुर इलाके में 492 एक्यूआई दर्ज किया गया. इसी तरह आरके पुरम 489, द्वारका सेक्टर आठ 486, ओखला फेज टू 484, पटपड़गंज 464, आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) के आसपास 480, बवाना 479, मुंडका 474, नजफगढ़ 472, आया नगर 464, आया नगर में एक्यूआई 464, जहांगीरपुरी 463, नरेला 457, डीटीयू 423, आईटीओ 410, पूसा आईएमडी 406 एक्यूआई दर्ज किया गया. इस लिहाज से देखें तो पिछले कुछ दिनों की तरह रविवार को भी दिल्ली वालों को पॉल्यूशन ने राहत नहीं मिली. इतना ही नहीं, सुबह पांच बजे दिल्ली में विजिबिलिटी लेवल बहुत कम रहा.
आज भी लोगों को प्रदूषण से नहीं मिली राहत
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रदूषण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था. बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए था. उन्होंने डीपीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. एलजी ने सभी विभागों के वरिष्ठ नौकराशाहों को आदेश दिया था कि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, लेनिक इन कवायद का दो दिन बाद भी दिल्ली वालों कोई लाभ नहीं मिल पाया है. प्रदूषण का खतरा और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है. शनिवार को दिन में तीन बजे के बाद से ही शाम जैसा नजारा देखने को मिला था.
Delhi में प्रदूषण पूरी तरह से बेकाबू
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अफसरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो वायु प्रदूषण के नाम पर केवल खानापूर्ति न करें. न ही गरीबों का चालान काटकर अपना जेब भरें. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने में जमीनी स्तर पर केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. दोनों सरकारें न तो वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर है और न ही कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं. उद्योग धंधे करने वाले, छोटे दुकानदारों और घरेलू काम करने वालों के साथ कानून की आड़ में सख्ती कर उनका उत्पीड़न जरूर किया जा रहा है.