Delhi: आम आदमी पार्टी (AAP) की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार की तरफ से दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी गई है. अब उन्हें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी. प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का काम अब आसान होने जा रहा है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी को मंजूरी दी है. इस पॉलिसी को नाम दिया गया है Anywhere Registration Policy. इससे दिल्ली के सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़े दूसरे कामकाज के लिए पहुंचने वाले लोगों को सहूलियत होने वाली है.
एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत अब दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में जाकर प्रॉपर्टी संबंधी अपना कामकाज करवाया जा सकेगा. इससे पहले किसी एक ऑफिस में जाकर ही प्रॉपर्टी संबंधी कागज का कामकाज करवाया जा सकता था. इसकी वजह लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे.
एलजी से मंजूरी का इंतजार
दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी इस संबंध में जानकारी दी है. इस पॉलिसी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंजूरी दे दी है. अब इस पॉलिसी को फाइनल एप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजा जाएगा. संभावना है कि 4 से 5 दिनों में पॉलिसी को एलजी से मिल जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू किया जाएगा.
कंबाइंड हो जाएंगे सभी सब-रजिस्ट्रारों के ऑफिस
इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सब-रजिस्ट्रारों के ऑफिस कंबाइंड हो जाएंगे. इसके बाद इन्हें जॉइंट सब-रजिस्ट्रार कहा जाएगा. लोगों को प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी फिर अपनी पसंद के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर काम करवाया जा सकेगा. राजस्व मंत्री आतिशी का कहना है कि ये पॉलिसी अधिकारियों का एप्रेजल करने के भी काम आएगी. इससे आसानी से पता लग जाएगा कि सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से काम हो रहा है या नहीं. लोगों का काम पूरी पारदर्शिता के साथ होगा.
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