Delhi News: राजधानी दिल्ली में अब तक सर्विसेज को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही थी, और दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा था. लेकिन दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार के तेवर में नरमी नजर आ रही है. केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक यह कानून है तब तक वे इसका सम्मान करेंगे और उसके अनुरूप ही दिल्ली की जनता के कार्य किए जाएंगे.
बता दें कि सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार ने GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023 से जुड़ा एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया गया था. अध्यादेश को लाने के बाद से सीएम केजरीवाल लगातार केंद्र पर हमलावर बने हुए थे, और इसके खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद भी कर रहे थे. बहरहाल, यह बिल संसद से पास होकर कानून बन गया. जिसे मानना अब दिल्ली सरकार की मजबूरी भी है. हालांकि, दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अब तक उस मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है.
GNCTD के सभी डिपार्टमेंट का NCCSA के साथ समन्वय
दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (NCCSA) के साथ समन्वय कर अब सर्विसेज से संबंधित रेगुलर मीटिंग करने का निर्णय लिया है. इस बाबत, दिल्ली सरकार की सर्विसेज एंड विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी करते हुए कहा, 'चूंकि यह बिल अब संसद से पास हो कर कानून बन चुका है, और वे संविधान का सम्मान करते हैं. इसलिए GNCTD के तहत आने वाले सभी डिपार्टमेंट NCCSA के साथ समन्वय करेंगे इसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण NCCSA की बैठक नहीं हो पा रही थी. लेकिन जनता के हित मे और दिल्ली के विकास कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए GNCTD के सभी विभागों और NCCSA के बीच तालमेल होना आवश्यक है. इसलिए अब नियमित अंतराल पर NCCSA बैठक की जाएगी.'
हालांकि, इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि, दिल्ली सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. लेकिन जब तक यह मामला कोर्ट में है, और वर्तमान में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023, संसद से पास हो कर कानून बन चुका है. इसलिए वे कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, और अब NCCSA के साथ बैठक कर सर्विसेज को लेकर निर्णय लिए जाएंगे.