Tax Collection In Raigarh Gram Panchayat: छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रदेश का पहला ऐसा 'डिजिटल पंचायत' बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान लोग डिजिटल मोड यानी यूपीआई के जरिए करने लगे हैं. प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान ग्रामीण मोबाइल फोन से ही करते हैं. रायगढ़ जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है. पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं. डिजिटली मोड में टैक्स का भुगतान करने से न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है बल्कि इससे पंचायतों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है. यूपीआई प्रणाली से टैक्स कलेक्शन की सुविधा मिलने से बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल के राजस्व में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कई पंचायतों में टैक्स वसूली दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. पहले जहां ग्रामीणों को मैनुअल भुगतान में कठिनाई होती थी, वहीं अब वे मोबाइल से सरलता से भुगतान कर पा रहे हैं. आदिवासी बहुल पंचायतों में भी डिजिटल भुगतान लागू रायगढ़ जिले के 7 में से 5 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं. यहां भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कर दी गई है. खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. महिला स्व-सहायता समूहों और बीसी सखियों द्वारा किए गए लेन-देन में भी लगातार बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं. वर्ष 2022-23 में जहां 3969.30 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 4236.50 लाख और वर्ष 2025 में फरवरी माह के अंत तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच गया. रायगढ़ जिला बना रोल मॉडल रायगढ़ में हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गई है. रायगढ़ अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बेस्ट मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है. डिजिटल इंडिया की सोच को सफलतापूर्वक अमल में लाते हुए रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जितेन्द्र यादव ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी और तत्कालीन कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई. लोगों को जागरूक किया गया. पंचायतों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है.
(विनीत पाठक की रिपोर्ट)