Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में संचालित रूलर इंडस्ट्रियल पार्क (Ruler Industrial Park) अब वाईफाई सुविधाओं से लैस होगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित रूलर इंडस्ट्रियल पार्क वाईफाई सुविधाओं से लैस होगा, ताकि यह पार्क आर्थिक गतिविधियों के साथ सक्रिय केन्द्र के रूप में भी विकसित हो सके.
दरसअल, मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में संचालित सभी रूलर इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई से लैस करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा "सभी ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना की दिशा में तेजी से काम करें."
अधिकारियों को सीएम के निर्देश
यही नहीं उन्होंने रीपा में बन रही सामग्रियों की संस्थागत बिक्री केन्द्रों, व्यावसायिक संस्थानों और मार्केट से लिंकेज कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा " रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए. आर्थिक गतिविधियों में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों के साथ ही पुरूषों की भी सहभागिता बढ़ाई जाए. ऐसा प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके." इसी तरह उन्होंने रीपा के स्तर पर समूहों को विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द पूरा करने और बरसात के मौसम में सभी गौठानों में छायादार और फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए.
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की भी समीक्षा
इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की भी समीक्षा की. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सर्वेक्षण का काम एक अप्रैल से शुरू किया गया. सर्वे का काम 30 अप्रैल तक किया गया. एक से 5 मई तक अद्यतनीकरण का काम किया गया. 5 मई से 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा-आपत्ति ली जाएगी.
इसके बाद 15 मई से 18 मई तक दावा-आपत्ति वाले मामलों का समाधान किया जाएगा. 18 मई से 25 मई तक दावा-आपत्ति वाले मामलों में किए गए निराकरणों का फिर से ग्रामसभा में अनुमोदन किया जाएगा.