Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ में एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश, GATI पर फोकस के साथ और क्या-क्या खास?

Chhattisgarh Budget: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास पर केंद्रित एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये के बजट में GATI (गुड गवर्नेंस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री) योजना पर जोर दिया है.

Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने सोमवार (3 मार्च) को राज्य का बजट पेश किया. एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये के इस बजट में गति (GATI) पर मुख्य फोकस किया गया. GATI यानि गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्य से यह बज छत्तीसगढ़ के विकास पर ध्यान देगा. 

छत्तीसगढ़ में साल 2025 का बजट पिछले साल के बजट से 12 फीसदी ज्यादा है. साल 2024-24 का बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का था जबकि इस बार एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. पिछले वर्ष का बजट GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था. इस बार 'ज्ञान में गति' पर जोर दिया गया है. 

बजट पर क्या बोले विष्णु देव साय?छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बजट पर कहा कि इससे विकास और जनकल्याण के काम को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह बजट राज्य को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने और साल 2030 के टारगेट की ओर अग्रसर करने का संकल्प है. 

छत्तीसगढ़ बजट 2025 में क्या है खास?इस बार के बजट में घरेलू उत्पाद में 12 फीसदी की बढ़त की गई है, जो कि 2025-26 में 6,36,918 करोड़ रुपये तक होना अनुमानित है. प्रति व्यक्ति आय में 9 फीसदी की बढ़ोतरी, बिना नया टैक्स लगाए राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व अधिशेष 2804 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इसके अलावा, राज्य का पूंजीगत व्यय 26341 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

बजट में व्यापारियों को राहतछत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. टैक्स के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया गया है. वहीं, नए बजट में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है, जिससे 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को राहत मिलेगी. 

इसके अलावा, अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर भी हटा दिया गया है. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, सीएम खाद्यान सहायता योजने के लिए 4500 करोड़, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ का आवंटन किया गया है. 

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया गया है, जो पिछले साल के बजट से 300 फीसदी ज्यादा है.