Chhattisgarh Budget 2023: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने राज्य सरकार का एक लाख 21 हजार 500 करोड़ बजट (Budget) पेश किया है. इसमें कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को विशेष महत्व दिया गया है. बजट में कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा और पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपये का प्रावधान है.


26 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ 
साल 2023-24 के पेश किये गए बजट में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है. यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है. इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है. इससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा.


गन्ना उत्पादकों के लिए इतने करोड़ का प्रावधान
बजट में छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा और सरगुजा जिले के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी. यहां पर किसानों को आवश्यक सुविधाएं और सलाह प्रदान की जाएगी. 


गोधन न्याय योजना के लिए प्रावधान
छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत चलाई जा रहीं गौठानों की बात की जाए तो 50 प्रतिशत गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं. इस बजट में गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये और सदस्य को 500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है. इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे. गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.


मछली पालन को लेकर किया गया यह ऐलान
बजट में मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में तीन मछली पालन केंद्र और हैचरी खोलने का प्रावधान किया गया है. मछली पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान मिली है. बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम किकिरमेटा, जिला सुकमा के ग्राम दुब्बाटोटा और बालोद में तीन मछली पालन केंद्र और हैचरी की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 और बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है.


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