Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने विभाग के प्रशासन शाखा, योजना, प्रबंध शाखा और अपराध शाखा सहित अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था का उचित तरीके से पालन करते हुए आमजनों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें.
भगवान हनुमान की पूजा के बाद गृह विभाग की पहली बैठक
गृह मंत्री विजय शर्मा ने डीजीपी अशोक जुनेजा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विभिन्न शाखाओं से संबंधित कामकाजों की जानकारी ली. गृह मंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा के दौरान नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष सेल बनाए जाने और पुलिस, ड्रग कंट्रोलर और नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मध्य उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित कर नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने आधारभूत पुलिसिंग को मजबूत करने को कहा साथ ही जनोन्मुखी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने जिससे अपराधियों और अनैतिक कार्य करने वालों में पुलिस का भय हो और आम जनता में सुरक्षा की भावना के साथ-साथ पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
‘छोटी से छोटी घटना पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो’
गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की. इसके साथ ही उन्होंने प्रो-एक्टिव पुलिसिंग करने और छोटी से छोटी घटनाओं और अपराधों में कम से कम समय में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया की पूरी समय सारिणी तय कर समय-सीमा के दौरान नियुक्ति के आदेश दिए. विजय शर्मा ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द से जल्द विभाग के कर्मचारियों के आवास एवं अधोसंरचना के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने साइबर अपराधों के अनुसंधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाली साइबर लैब को तैयार करने के निर्देश दिए.
‘गुजरात सहित अन्य राज्यों की पुलिसिंग को अध्ययन करने के निर्देश’
गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुजरात और अन्य राज्यों में साइबर इन्वेस्टिगेशन, क्राइम डिजिटलाइजेशन और अधोसंरचना विकास में किए जा रहे कार्य का अध्ययन कर इस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी प्रभावी कार्य योजना तैयार किए जाने का निर्देश दिया. कर्मचारियों के कल्याण विशेषकर नक्सली हिंसा में घायल कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में भी त्वरित और संवेदनशील कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया गया.
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