जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार (02 फरवरी, 2026) को पटना नीट कांड पर नीतीश सरकार को घेरा. वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने यूजीसी अधिनियम 2026 पर भी अपना पक्ष रखा. साथ ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बजट अभिभाषण पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया.
तेज प्रताप यादव ने कहा कि पटना नीट कांड में राज्य सरकार द्वारा जांच में बहुत देरी करना बेहद ही निंदनीय है. जांच प्रक्रिया में प्रशासनिक मिलीभगत के कारण अंत में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग करना राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है.
राज्य सरकार से की जल्द न्याय देने की मांग
तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम इस दुख की घड़ी में नीट कांड की पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं. हमारी संवेदनाएं हैं. साथ ही हम राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय देने की मांग करते हैं."
बता दें कि नीट छात्रा कांड में अब तक कुछ खुलासा नहीं हो सका है. रेप की पुष्टि हुई है. एसआईटी के हाथ खाली हैं. इस बीच नीतीश सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया है. हालांकि परिवार मांग कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए. उन्होंने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है.
दूसरी ओर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी गई है. इस बीच उन्होंने साफ किया है कि वे यूजीसी अधिनियम 2026 के साथ हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इसको लेकर उचित निर्णय लिया जाए.
आज (सोमवार) से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई है. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "सरकार के द्वारा आज के बजट अभिभाषण का स्वागत करते हुए राज्य से सरकार से मांग करते हैं कि पलायन और रोजगार पर वृहद रूप से काम किया जाए."
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