Sushil Kumar Modi: कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के मामले में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से पूछे सवाल, मांगी ये जानकारी

Bihar Politics: सुशील कुमार मोदी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर हमला किया. उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पर ब्याज सहित करीब 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है.

पटनाः बिहार में बीजेपी एक के बाद एक मंत्रियों की पोल खोल रही है. रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) के मामले में सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से सवाल पूछे. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार (Nitish Government) की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे. क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और जगदानंद सिंह (Jagdanand Singh) के दबाव में नीति में बदलाव कर सुधाकर सिंह को राहत देंगे?

सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह की कैमूर जिले में दो राइस मिल है. एक सोन वैली राइस मिल्स और दूसरा सुधाकर राइस मिल्स. 2013 में राज्य खाद्य निगम (कैमूर) की ओर से सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में धारा 420, 406 के तहत प्राथमिकी 184/13 दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में आरोप था कि सुधाकर सिंह द्वारा कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपया का गबन किया गया है जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है. इस मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा सुधाकर सिंह द्वारा 60 लाख रुपया जमा करने के उपरांत बेल पर रिहा किया.

'12 करोड़ से ज्यादा का बकाया'

बीजेपी नेता ने कहा कि वसूली की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के पक्ष में निर्णय लिया. पटना हाई कोर्ट के निर्णय को सुधाकर सिंह एवं अन्य ने चुनौती दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर, 2020 को रोक लगा दी. सुधाकर सिंह के यहां अभी भी राज्य सरकार का 5 करोड़ 31 लाख एवं ब्याज सहित करीब 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है. यह 12 करोड़ की राशि अभी भी वसूलनीय है एवं इस राशि पर किसी भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है.

सुधाकर सिंह को मंत्री बनाए रखना उचित है?: सुशील मोदी

इसको लेकर सुशील मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफ आई आर दर्ज है कि नहीं? इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं? क्या ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं? सर्वोच्च न्यायालय तक ने बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है. केवल वसूली की प्रक्रिया पर विवाद है. इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी भूमिका है जो बाहुबली सुरेंद्र यादव के पास है. सुशील मोदी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ बकाया है क्या उसे मंत्री बनाए रखना उचित होगा?