जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार (22 नवंबर) को बिहार की कानून-व्यवस्था और शासन मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की जोरदार सराहना की. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जिस 'सुशासन मॉडल' को स्थापित किया है, वह आने वाले समय में भी इसी मजबूती के साथ जारी रहेगा.
राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रियाओं को जिस तरह सुव्यवस्थित किया, उससे बिहार की छवि में बड़ा सुधार आया है. उन्होंने दावा किया कि इसके चलते आज बिहार उन राज्यों में शामिल है, जहां कानून-व्यवस्था को लेकर एक स्थिर और प्रभावी प्रणाली विकसित हुई है.
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल में जो कानून व्यवस्था मजबूत की, वह आने वाले वर्षों में और बेहतर होगी. बिहार का सुशासन मॉडल पूरे देश में मिसाल है.
मंत्रालय बंटवारे पर उठ रहे सवालों का जवाब
राज्य में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर राजीव रंजन ने साफ कहा कि यह पूरी तरह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को यह अधिकार संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों ही देते हैं कि वे तय करें कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा.
राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए. यह उनका संवैधानिक अधिकार है, इसमें किसी तरह के भ्रम या विवाद की जरूरत नहीं.
एनडीए सरकार के भीतर मतभेद की अटकलों पर विराम
हाल ही में बिहार में नई सरकार बनने के बाद विभागों के वितरण को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन राजीव रंजन ने इन अटकलों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के बीच पूरी एकजुटता है और सरकार स्थिर तथा मजबूत है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर विभाग को योग्य हाथों में सौंपते हैं, ताकि प्रशासनिक कामकाज में तेजी आए और जनता को सीधी राहत मिले.
विकास का दौर आगे भी रहेगा जारी
जदयू प्रवक्ता ने दावा किया कि नए मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के वितरण के बाद राज्य में विकास योजनाओं की रफ्तार और तेज होगी. उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार दोनों ही बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन व्यवस्था पहले की तरह सुचारू चलती रहेगी.
राजीव रंजन के इस बयान को राजनीतिक हलकों में उन अफवाहों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें कहा जा रहा था कि विभागों के बंटवारे पर गठबंधन के भीतर असंतोष है.
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