बिहारः कोरोना में सरकार की ओर से तय राशि से भी डबल रुपये लेता था यह अस्पताल, अब होगी कार्रवाई

21 मई को इलाज के लिए दिलीप सिंह नाम के एक मरीज को भर्ती कराया गया था. 29 मई की रात 12:58 बजे मरीज की मौत हो गई थी. इसके बाद अस्पताल ने 30 मई को भी जीवित बताकर दवा और इलाज के नाम पर पैसे लिए गए.

दरभंगाः सरकार ने कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन दरभंगा का एक अस्पताल इसे मानने को तैयार नहीं है. मरीज के परिजनों ने शिकायत कर कहा कि यहां पैसे ऐंठे जा रहे हैं. इसके बाद छह सदस्यीय टीम ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई. अब इस मामले में डीएम से कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर दी गई है.  

बताया जाता है कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल में बीते 21 मई को इलाज के लिए दिलीप सिंह नाम के एक मरीज को भर्ती कराया गया था. 29 मई की रात 12:58 बजे मरीज की मौत हो गई थी. इसके बाद अस्पताल ने 30 मई को भी जीवित बताकर विभिन्न तरह की दवा और इलाज का बिल दिखाया गया. इसके बाद मृतक दिलीप के पिता अजीत कुमार सिंह ने परिवाद पत्र दायर किया.  

डीएम ने जांच के लिए बनाया था छह सदस्यीय टीम

परिवाद दायर के बाद इसकी जांच के लिए डीएम डॉ. त्यागराजन ने अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के साथ तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया. कमेटी ने बताया कि पारस ग्लोबल अस्पताल द्वारा मरीज का इलाज कोविड-19 के निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है. मरीज को कई अनावश्यक दवाएं दी गई हैं.

मरीज की मौत के बाद भी दी गई दवा   

टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अस्पताल ने मरीज की मृत्यु के बाद भी 30 मई को दवा देने का खर्च जोड़ा है. अस्पताल द्वारा दो तरह का बिल बनाया गया, प्रोविजनल बिल और फाइनल बिल. प्रोविजनल में दो लाख 97 हजार 100 रुपये का जबकि फाइनल बिल में दो लाख 30 हजार 500 रुपये का बिल दिया गया था.

तीन दिन की जगह नौ दिन का वेंटिलेटर चार्ज    

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती के दौरान मरीज का कोविड का एंटीजन या आरटीपीसीआर जांच नहीं की गई, लेकिन अनेक प्रकार के हाईर एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवा दी गई. रेमडेसिविर भी दिया गया. मरीज तीन दिन ही वेंटिलेटर पर था लेकिन नौ दिनों का चार्ज जोड़ा गया है.

जांच कमेटी ने अपनी अंतिम जांच प्रतिवेदन में पारस ग्लोबल अस्पताल प्रबंधन से 1 लाख 12 हजार रुपये की वसूली करने व उसके विरुद्ध अनुशासनिक और विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी से अनुशंसा की है.