भाजपा के सहयोगी जनता दल यू ने केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने के फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. शुक्रवार को जदयू ने केंद्र के उस फैसले पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की जिसमें ओबसी वर्ग के अंदर ओबीसी को कई श्रेणियों में बांटने के लिए बनी जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल को छह महीने के लिए फिर बढ़ाया गया. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के सी त्यागी ने कहा कि जातिगत जनगणना के मामले को लेकर हम बहुत क्षुब्ध हैं.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब भी जातिगत जनगणना को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है. ऐसे समय में जब हम यह उम्मीद कर रहे थे कि ओबीसी के अंदर ओबीसी के उप-वर्गीकरण संबंधी जस्टिस जी रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा, तब जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया.
बिहार विधानसभा में दो बार पास हो चुका है मामला
इस पूरे मसले पर बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, बीजेपी समाज के हर वर्ग को उनका वाजिब सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम हर वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित हैं. मंत्रिमंडल में सामाजिक विविधता इसका जीता जागता प्रमाण है. गौरतलब है कि बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में 2-2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है. इसके उलट केन्द्र सरकार 2021 की जनगणना के साथ केवल SC/ST वर्ग की जनगणना कराने के पक्ष में है. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष में बयान देते रहे हैं.
सरकार की जनगणना कराने की योजना नहीं
लालू प्रसाद यादव भी जातिगत जनगणना की मांग बराबर करते रहे हैं. इधर हाल में तेजस्वी यादव ने भी जातीय जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उछाला है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला किया गया है. लोकसभा में जानकारी दी गई. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने नीतिगत मामले के रूप में फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं होगी.
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