बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (09 दिसंबर, 2025) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला हुआ. षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह एक जुलाई 2025 से मान्य होगा.
वर्तमान में 45 विभाग के तहत सरकार काम कर रही थी, इसके अतिरिक्त अब तीन नए विभागों का गठन किया गया है. इस पर कैबिनेट में मुहर लगी है. तीन नए विभागों में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग का गठन किया जाएगा.
कई विभागों के नाम में किया गया बदलाव
इसके अलावा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति मिली है. तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय किया जाएगा. इसकी मंजूरी भी आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है.
युवाओं के सशक्तीकरण एवं हुनर विकास के लिए 'विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम' संचालित करने के लिए बिहार सरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) मुंबई के साथ समझौता करेगी. इसके लिए एमओयू साइन करने की स्वीकृति बैठक में मिल गई है.
दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने के संबंध में कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई. वहीं गयाजी और मुंगेर जिले को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है.
बढ़ सकता है पटना जू के प्रवेश टिकट का दाम
वाल्मीकि नगर में बाघों की सुरक्षा के लिए वाल्मीकि 'व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास' का गठन किया जाएगा. इसके लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. पटना चिड़ियाखाना (संजय गांधी जैविक उद्यान) में प्रवेश टिकट का दाम बढ़ सकता है. दरअसल प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, प्रयोजन, अनुदान एवं दान, दत्तक की निधि सहित संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा. सोसाइटी के गठन के बाद इस संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा.
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