पटना: नीति आयोग (Niti Aayog) की रिपोर्ट में विकास मानकों पर बिहार के फिसड्डी राज्य साबित होने के बाद प्रदेश में फिर एक बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने खुद नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है. वहीं, जेडीयू (JDU) के सभी मंत्रियों और नेताओं ने भी नीतीश के सुर में सुर मिलाया है. हालांकि, गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद बीजेपी (BJP) विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इत्तेफाक नहीं रखती. बीजेपी के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत नहीं है.
बैकफुट पर आने को तैयार नहीं नीतीश
हालांकि, जातीय जनगणना के मुद्दे की ही तरह नीतीश अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. इसी का नतीजा है कि जेडीयू के नेता और मंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी के नेता ये जस्टिफाई करने में जुट गए हैं कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए. उन्होंने ट्विटर पर एक हैशटैग की शुरुआत की है, जिसे "देश_के_प्रधान_बिहार_पर_दें ध्यान." का नाम दिया गया है.
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इसी हैश टैग का इस्तेमाल कर जेडीयू नेता बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं. पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं, इस नाइंसाफी के जिम्मेदार कौन?" वहीं, पार्टी अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास दर पिछले डेढ़ दशक से लगभग 10 प्रतिशत रहा है. फिर भी बिना विशेष राज्य का दर्जा बिना राष्ट्रीय औसत को छूना मुश्किल है. इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट देखें."
मालूम हो कि मंगलवार को बीजेपी कोटा से मंत्री बने जीवेश मिश्रा ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत नहीं है. राज्य विशेष काम करने के लिए बना है. ऐसे में दर्जा मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. राज्य को विशेष पैकेज मिल रहा है. वहीं, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी मांग को गलत बताया था.
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