बिहार में मतदाता सूची पर बड़ा खुलासा! चुनाव आयोग का दावा, लाखों वोटर्स गायब या मृत, क्या है पूरा सच?

Election Commission: देश समेत पूरे बिहार में इन दिनों एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है. वहीं चुनाव आयोग जल्द से जल्द अपना काम निपटाने में लगा है.

बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में एसआईआर यानी मतदाता गहन पुनर्निरक्षण पर जमकर हंगामा हो रहा है. इस पर विपक्ष जहां SIR स्थगित करने की बात कर रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग ने बड़ा दावा करते हुए बताया है कि अंतिम तिथि 25 जुलाई है और मात्र तीन दिन शेष बचे हुए हैं. अब मात्र 2.70% यानी 21,35,616 मतदाताओं का फॉर्म आना बाकि है.

18 लाख 66 हजार 869 मतदाता मृत 

चुनाव आयोग के मुताबिक बाकी 97.30% यानी 7 करोड़ 68 लाख 34 हजार 228 मतदाताओं का फॉर्म सम्मिलित किए जा चुके हैं. इनमें 6.62 प्रतिशत यानी 52 लाख 30 हजार 126 मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए हैं. चुनाव आयोग के दावे के अनुसार इसमें अब तक जो रिपोर्ट आई है, उसमें 18 लाख 66 हजार 869 यानी 2.36 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं.

इसके साथ ही 3.39 प्रतिशत यानी 26 लाख 1 हजार 31 मतदाता अस्थाई रूप से अपने पैतृक घर से स्थानांतरित हो चुके हैं तो 0.95% यानी 7,50,742 वैसे मतदाता भी पाए गए हैं, जो एक से अधिक जगहों पर अपना वोटर लिस्ट में नाम अंकित किये हुए थे. वहीं चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि 0.1% यानी 11,484 मतदाताओं का  अभी तक पता नहीं चल पा रहा है.

चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है कि पहले से मतदाता सूची में जो नामांकित थे, उसमें 7 करोड़ 89 लाख 69हजार 844 है. इसमें अब तक 7 करोड़ 16 लाख 4 हजार 102 मतगणना फॉर्म आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, जो 90.67 प्रतिशत है, जबकि 90.37 प्रतिशत यानी 7 करोड़ 13 लाख 65हजार 460 मतदाताओं के गणना फॉर्म को डिजिटाइज यानी अपलोड कर दिया गया है.

चुनाव आयोग के जरिए जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के जरिए नियुक्त लगभग 1 लाख BLO, 4 लाख वॉलिंटियर्स और डेढ़ लाख BLA सहित पूरी चुनाव मशीनरी उन मतदाताओं को ढूंढने के लिए मिलकर काम कर रही है, जिन्होंने अभी तक अपने गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं या जो अपने पते पर नहीं पाए गए हैं.

1 सितंबर के बाद तैयार होगी फाइनल सूची

अभी जो SIR चल रहे हैं वह एक अगस्त 2025 को प्रकाशित होंगे. इसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. इसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आम जनता में से कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में कोई भी नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता है. 1 सितंबर के बाद ही फाइनल मतदाता सूची तैयार होगी.