Bihar News: राजधानी पटना के निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को नीतीश सरकार ने पूरा कर दिया है. सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है. उम्मीद है कि शहर के लोगों को बेहतर राजस्व प्रशासन मिलेगा. जाति, आवासीय, आय और एलपीसी प्रमाण पत्र समय से मिलेंगे. दाखिल-खारिज की पेंडेंसी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी.
पटना सदर अंचल 4 भागों में विभाजितदरअसल, पटना का पटना सदर अंचल क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफी बड़ा है. इस कारण अंचल के राजस्व कार्यों के ससमय निष्पादन में काफी परेशानियां आ रहीं थीं. प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं राजस्व प्रशासन को सुदृढ तथा आमजन के लिए संवेदनशील बनाने हेतु पटना सदर अंचल को चार अंचलों में विभाजित कर दिया गया है. अब पटना सदर अंचल क्षेत्र को बांटकर पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज नाम से नए अंचल अस्तित्व में आ गए हैं.
सभी अंचलों का डेटा उनके नाम से ही ऑनलाइन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि पटना सदर अंचल के साथ अब नवगठित पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल अस्तित्व में आ गए हैं. सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है. वहां अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्णय पटना के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा लिया गया है.
अंचल व राजस्व अधिकारियों के पदस्थापन का काम जारीसचिव जय सिंह ने बताया कि पटना सदर अंचल के साथ अब नवगठित पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल अस्तित्व में आ गए हैं. सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है. वहां अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई चल रही है. पटना के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा इसको लेकर निर्णय लिया गया है.
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