समृद्धि यात्रा पर निकलने से पहले CM नीतीश कुमार ने मंगलवार, 13 जनवरी 2025 को कैबिनेट बैठक बुलाई थी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 41 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान नीतीश कुमार एनडीए द्वारा राज्य की जनता से जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं. करीब 739 पदों पर भर्ती के फैसले पर भी कैबिनेट में मुहर लगी है.
रोजगार, नई नियुक्तियां, उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी निर्णयों पर मुहर लगी है. बिहार के 13 जेलों में नए सिरे से 9073 CCTV कैमरा लगाए जाने की स्वीकृति दी गई. इसमें 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए की राशि खर्च होगी.
मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के की स्वीकृति दी गयी है.
डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई है . दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहणकिए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति मिली .
राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में 45 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति मिली है. बिहार के 779 माध्यमिक उच्च विद्यालयों के लिए राशि निर्यात की गई है. कंडक्टर के लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता की 8वीं पास कर दी गई है.
झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली. 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा.