राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' का आयोजन किया गया. इसमें पटना जिले से संबंधित जमीन की दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, लोक भूमि पर अतिक्रमण, भूमि विवाद आदि मामलों की सुनवाई हुई. इस मौके पर विजय सिन्हा ने सीओ की क्लास भी लगाई.
विजय कुमार सिन्हा ने आवेदक से उनकी समस्याओं को पूछा. आवेदक, अधिकारी व कर्मचारियों को आमने-सामने बिठाकर समस्या समाधान के लिए पहल की.
बल्लीपुर, गौरीचक के रहने वाले विवेक ने उपमुख्यमंत्री से बताया कि जमाबंदी नहीं होने के नाम पर पिछले छह महीने से उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है. अधिकारी और कर्मचारी बार-बार आवेदन को टाल रहे हैं. इस पर विजय सिन्हा ने सीओ और संबंधित कर्मचारी से पूछा कि शिकायत को छह महीने से क्यों लटकाकर रखा गया? उन्होंने सीओ से पूछा कि आपके यहां कितने मामले पेंडिंग हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें एक सप्ताह के भीतर दें.
'15 दिनों में करें शिकायतों का समाधान'
इसके लिए विजय सिन्हा ने डीसीएलआर को भी निर्देश दिया. इसी तरह के एक मामले में उन्होंने अधिकारी और कर्मचारी से कहा कि अगली बार हम थर-थर कांपने भी नहीं देंगे. इसलिए सभी लोग 15 दिनों के भीतर जमीन संबंधी शिकायतों का समाधान करें.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को रेफर करने की आदतों से बाज आएं. गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा. बीमारियों को हम ज्यादा खींच नहीं सकते. उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी से अभिलेख बनाकर जमीन खरीद-फरोख्त करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे. विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से भी अपील की कि वह अपनी शिकायत सबसे पहले निचले स्तर पर करें. रिसीविंग अपने पास रखें. सुनवाई नहीं होने पर इस रिसीविंग के साथ ही ऊपर के अधिकारियों के यहां शिकायत दर्ज कराएं.
यह भी कहा कि इसके बाद भी उन्हें अगर न्याय नहीं मिलता है तो पीड़ित रिसीविंग के साथ सचिव और फिर उपमुख्यमंत्री के यहां आवेदन दें. नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लापरवाह अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
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