पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बुधवार (22 नवंबर) को कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्री परिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता में इजाफा करने का भी निर्णय भी लिया है. कुल चार फीसद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. यानि डीए को 42 फीसद से बढ़ाकर अब 46 प्रतिशत कर दिया गया.
केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है. केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही है लेकिन पिछली दो बैठक से यह चर्चा होती रही है कि 4% डीए पर सरकार फैसला लेगी. अब बुधवार को इस पर निर्णय लिया गया है.
40 एजेंडों पर लगी मुहर में सबसे महत्वपूर्ण बात
बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा. इससे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा.
आवास बनाने के लिए मिलेंगे 1 लाख 20 हजार रुपये
हाल ही में जातीय गणना हुई है. इसमें लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं. अब राज्य सरकार उन सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपये उपलब्ध कराएगी. 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60 हजार के बजाय अब एक लाख 20 हजार देने का निर्णय लिया गया है. राज्य में 39 हजार परिवार झोपड़ी में रहते हैं. उन्हें भी मकान बनाने के लिए 120000 देने की मंजूरी मिली है.
बस खरीदने के लिए मिलेगा अनुदान
कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे राज्य के 496 प्रखंड के लोगों को लाभ मिलेगा. इसके तहत प्रत्येक प्रखंड के सात लाभुकों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी. अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा होगा. इसके अलावा सात लाभुकों में दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा. अनुदान की राशि पांच लाख रुपये की होगी. इसके तहत राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा. लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.
वहीं राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं इनके निर्माण की मंजूरी दी गई है. इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.
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