पटना: बिहार के लोगों की जाति गिनने के लिए पैसों का 'जुगाड़' हो गया है. इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बुधवार को दोनों सदनों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणाी के लिए खर्च होने वाली राशि की अनुमति मिल गई है. इस पर कुल 45 हजार 995 करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें से 500 करोड़ रुपये जानिगत जनगणना (Caste Census) पर खर्च किए जाएंगे.
डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद (Deputy CM Tarkishore Prasad) ने विधानसभा और विधान परिषद में बुधवार को बिहार विनयोग विधेयक पेश किया. उन्होंने कहा कि इसमें से करीब 25 हजार करोड़ रुपये वार्षिक स्कीम मद में खर्च हो जाएंगे. स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद पर 18 हजार करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे. पीएम आवास योजना पर राज्य सरकार का 1796 करोड़ खर्च होगा. इसके अलावा जातिगत जनगणना पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
अगले साल फरवरी तक रखा गया है डेडलाइन
ज्ञात हो कि बिहार सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की डेडलाइन फरवरी 2023 तक रखा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग को जाति आधारित जनगणना कराने का काम दिया गया है. जिला स्तर पर संबंधित जिले के डीएम को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है. उन्हीं की देखरेख में प्रत्येक जिले में जाति आधारित गणना होगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग और डीएम विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा ले सकेंगे. जाति आधारित जनगणना के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति के सर्वे का भी प्रयास किया जाएगा. इसमें सभी धर्मों की सभी जातियों और उप जातियों की गणना होगी.
मंत्रिमंडल से दो जून को मिली थी मंजूरी
बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए मंत्रिमंडल से दो जून को मंजूरी मिली थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव अमिर सुभानी ने बताया था कि सरकार की ओर से इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है. साथ ही फरवरी 2023 तक का डेडलाइन रखा गया है. इसमें बिहार से बाहर रहने वालों की भी गणना की जाएगी. ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार से लंबे समय से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर रहे थे.
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