बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की सभी 53 काराओं में सुरक्षा-व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन एवं 8 काराओं में पूर्व स्थापित कैमरा सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए 155.38 करोड़ (155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है. सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना से बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है. इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मॉनिटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैनपावर लागत, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रॉन मार्जिन को सम्मिलित किया गया है.
सुरक्षा में बढ़ेगी पारदर्शिता: सम्राट चौधरी
परियोजना की लागत कुल 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस स्वीकृति से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली अत्यधिक सुदृढ़ होगी, सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारागार प्रबंधन में तकनीक आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे.
गृह विभाग मिलने के बाद एक्शन में सम्राट
बता दें कि नई सरकार में सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है. अभी तक नीतीश कुमार ही इस विभाग को अपने पास रखते थे. अब जब सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है तो वे लगातार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे और बेहतर हो सके इसको लेकर पूरा ध्यान दे रहे हैं. एक्शन मोड उनका दिख रहा है. यही कारण है कि राज्य में जेल की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर उन्होंने अब बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया पर कार्रवाई होगी. उन्होंने पहले भी स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में माफिया का राज नहीं चलेगा. कानून का राज चलेगा.
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