भारत की समुद्री-सीमाएं होंगी अभेद्य, 1.05 लाख करोड़ के 10 रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी
गुरुवार (3 जुलाई, 2025) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने मूर्ड-माइन्स सहित नौसेना के लिए माइन काउंटर मेजर वेसल और अंडरवाटर यूएवी की खरीद को मंजूरी दी है. मूर्ड माइन्स को समंदर की तलहटी में एक चेन के जरिए बांध दिया जाता है. जैसे ही दुश्मन का कोई जंगी जहाज, पनडुब्बी या फिर अंडरवाटर यूएवी इनके करीब आने की कोशिश करते हैं या फिर इनके ऊपर से गुजरते है, बारूदी सुरंग की तरह ये फट जाती है और दुश्मन को बड़ा नुकसान हो जाता है.
इसी तरह से दुश्मन की समुद्री-सीमा में दाखिल होते वक्त, अगर कोई बारूदी सुरंग बिछी होती है तो उसे माइन काउंटर मेजर वेसल (जहाज) के जरिए क्लीयर कर दिया जाता है. हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में साफ नहीं किया है कि इस तरह के कितने माइन्स-स्वीपर (जहाज), नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी संख्या 12 होगी. इन माइन-स्वीपर जहाज की कुल कीमत 44,000 करोड़ हो सकती है.
इसी तरह नौसेना के लिए सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल (समुद्री यूएवी) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस तरह के प्रस्तावों को मंजूरी से समंदर में जंगी जहाज और मर्चेंट वेसल को होने वाले खतरों को समाप्त किया जा सकेगा. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन सभी मूर्ड-माइन्स, जहाज और अंडरवाटर यूएवी को बाय (इंडियन-स्वदेशी डिजाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड यानी IDDM) कैटेगरी के तहत खरीद जाएगा. इसके मायने ये हैं कि इन्हें किसी स्वदेशी कंपनी से ही खरीदा जा सकता है जिसने खुद डिजाइन और डेवलप किया है.
DAC ने थलसेना के लिए भी क्विक रिएक्शन जमीन से आसमान में मार करने वाली क्यूआरसैम मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है. इन मिसाइल का नंबर भी साझा नहीं किया गया है. लेकिन माना जा रहा है कि कुल 33,000 करोड़ की मिसाइलों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा ट्राई-सर्विस यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना के लिअ आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद को मंजूरी को मंजूरी दी गई है.
डीएसी की बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने जो आधिकारिक बयान जारी किया, उसमें बताया गया कि ट्राई-सर्विस के लिए इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी मंजूरी दी गई है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन खरीद से सशस्त्र सेनाओं की मोबिलिटी तेज होगी और ऑपरेशन्ल तैयारियों में इजाफा होने के साथ ही मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा तथा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बेहतर होगा.