अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने पर 20 मिलियन डॉलर तक का इनाम और रिलोकेशन की सुविधा का ऑफर दिया है. इसमें ईरान की परमाणु सुविधाओं, उपकरणों, वैज्ञानिक कर्मियों और परमाणु गतिविधियों से जुड़ी सामग्रियों की आवाजाही के बारे में जानकारी शामिल है.
यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी 6 नवंबर को एक्स पर इस इनाम के बारे में जानकारी साझा की. यह पेशकश विदेश विभाग के 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' (Rewards for Justice) कार्यक्रम के तहत की गई है, जो ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है.
'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह इनाम ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी देने पर मिलेगा. इसमें परमाणु सुविधाओं, उपकरणों और इससे जुड़े कर्मियों (खासकर वैज्ञानिक समुदाय के लोगों) के साथ-साथ इन संसाधनों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी भी शामिल है.
IAEA की रिपोर्ट से बढ़ी चिंता'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' नोटिस में IAEA की 2025 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है और हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम (जो आमतौर पर लगभग 90% तक एनरिच होता है) उसके काफी करीब है. इसमें बताया गया है कि ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन वो इतने हाई लेवल तक यूरेनियम एनरिच कर रहा है.
इसमें यह भी कहा गया है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस स्तर तक एनरिच यूरेनियम की मात्रा को अगर और अधिक संवर्धित किया जाए, तो कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है. अमेरिकी नोटिस में IAEA के प्रति ईरान की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के पालन को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं.
रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम के अनुसार, ईरान द्वारा नियमों का पालन न किए जाने की वजह से IAEA के पास अब उस देश के मुख्य परमाणु घटकों (जिनमें सेंट्रीफ्यूज भी शामिल हैं) के उत्पादन और भंडार के बारे में जानकारी का अभाव है. सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल यूरेनियम को एनरिच करने के लिए किया जाता है और ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है.
इस इनाम की पेशकश के तहत विशेष रूप से ऐसी जानकारी मांगी गई है, जिससे परमाणु सुविधाओं, उपकरणों, कर्मियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिल सके. 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' ने कहा है कि जिन लोगों के पास इससे जुड़ी जानकारी है, वे उनके आधिकारिक रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए जानकारी दे सकते हैं. इस कार्यक्रम के तहत इनाम मिलने वालों को किसी दूसरी जगह पर बसाने का विकल्प भी दिया गया है.
ये भी पढ़ें
पैराग्वे में तख्तापलट, महाभियोग से हटाए गए राष्ट्रपति, क्यों किया गया नजरबंद?