India on Terrorism in UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत (India) ने एक बार फिर आतंकवाद (Terrorism) का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है. आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत ने साफ तौर से कहा है कि आतंकवादियों से निपटने में दोहरा मापदंड (Double Standards on Terrorism) नहीं होना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज (Ruchira Kamboj) ने कहा कि आतंकियों को लिस्टिंग करने के अनुरोध को बिना सफाई दिए लंबित रखने या फिर बाधित करने की प्रवृत्ति को खत्म करना जरूरी है.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा कि आतंकवाद से पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है. ऐसे में आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत और प्रभावी होनी चाहिए.
आतंकवाद पर भारत की दो टूक
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक (UNSC Meeting) मंगलवार को चीन की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में 'आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा' विषय पर बोलते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा कि यह सबसे खेदजनक है कि वास्तविक और साक्ष्य-आधारित लिस्टिंग और दुनिया के कुछ कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित प्रस्तावों को ताक पर रखा जा रहा है.
'आतंकवाद पर दोहरा मापदंड न हो'
रुचिरा कम्बोज ने आगे कहा कि दोहरे मापदंड और निरंतर राजनीतिकरण ने यूएनएससी की प्रतिबंध व्यवस्था की विश्वसनीयता को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है. हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में यूएनएससी के सभी सदस्य जल्द से जल्द एक स्वर में आवाज उठाएंगे. अब्दुल रहमान मक्की अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी है. ये लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है.
चीन और पाकिस्तान को लताड़
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज (Ruchira Kamboj) ने कहा कि पता चला कि नई दिल्ली और वाशिंगटन ने अब्दुल रहमान मक्की (Abdul Rehman Makki) को वैश्विक आतंकवादी (Global Terrorist) के रूप में नामित करने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन (China) ने अंतिम समय में इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी. इससे पहले भी चीन ने पाकिस्तान (Pakistan) स्थित आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के लिए भारत और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी.
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