Tarique Rahman: बांग्लादेश के हालिया चुनावों ने देश में 20 साल बाद तारिक रहमान और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सत्ता में लौटने का मार्ग प्रशस्त किया है. 12 फरवरी को हुए चुनावों ने ढाका में 2024 में छात्र-आंदोलन के बाद सत्ता से हटे शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद 19 महीने से चले आ रहे राजनीतिक शून्य को समाप्त कर दिया. तारिक रहमान के अगले सप्ताह शपथ लेने की संभावना के साथ ही सभी की नजरें इस बात पर हैं कि ढाका आगे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके निर्वासन स्थल भारत के संबंध में क्या कदम उठाता है.
BNP का विजयी संदेश और लोकतंत्र पर जोर
जनरल चुनावों में BNP को दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद, तारिक रहमान की पार्टी ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हसीना की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को लेकर मिश्रित संकेत दिए हैं. शुक्रवार की जीत के अगले दिन अपने संबोधन में तारिक रहमान ने एकजुटता का संदेश देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक नई यात्रा शुरू करने वाला है, 'जो एक कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच है, जिसे निरंकुश शासन ने पीछे छोड़ दिया था.' उन्होंने कहा, 'यह जीत बांग्लादेश की है. यह जीत लोकतंत्र की है. यह जीत उन लोगों की है जिन्होंने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया. आज से हम सभी स्वतंत्र हैं, असली स्वतंत्रता और अधिकारों की भावना लौट आई है.'
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर BNP का रुख
जब उनसे भारत-बांग्लादेश संबंधों पर सवाल पूछा गया तो तारिक रहमान ने बांग्लादेश पहले की नीति पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी विदेश नीति तय करेंगे.' उन्होंने पहले भी कहा था कि BNP सरकार पड़ोसी देशों जैसे भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ संतुलित संबंध बनाए रखेगी और किसी को अपना मालिक नहीं मानेगी.
हसीना का प्रत्यर्पण मुद्दा
तारिक रहमान की जीत वाले दिन, वरिष्ठ BNP नेता सलाहुद्दीन अहमद ने फिर से भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई. हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं, जब छात्र-आंदोलन के दबाव में उन्हें बांग्लादेश से इस्तीफा देना पड़ा था. नवंबर 2025 में, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत (ICT) ने उन्हें 2024 के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराया और मृत्युदंड दिया. ढाका ने भारत से हसीना को बांग्लादेश में प्रत्यर्पित करने की मांग की है.
सलाहुद्दीन ने कहा, 'हम हमेशा कानून के अनुसार उनका प्रत्यर्पण मांगते हैं. यह दोनों देशों की विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है. हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें वापस भेजा जाए ताकि वे बांग्लादेश में मुकदमा सामना करें.' तारिक रहमान ने भी हसीना के मुद्दे पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का प्रत्यर्पण कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है.